चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को उनकी लिक्विडिटी यानी तरलता की आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में मदद करने हेतु एक सुविधा प्रदान करता है जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के रूप में जाना जाता है। इस लेख में LAF की मूल बातें, इसकी कार्यप्रणाली और इसके आर्थिक प्रभाव की व्याख्या की जाएगी।

चलनिधि समायोजन सुविधा क्या है?

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) एक मौद्रिक नीति साधन है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहित केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली की तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यह बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता के मेल ना होने को संबोधित करता है और अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

LAF, RBI को तरलता को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों (repo) के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स पुनर्खरीद समझौतों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देने की अनुमति देता है।

नोट! बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंहम समिति (1998) की सिफारिशों के आधार पर RBI ने LAF को लागू किया।

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चलनिधि समायोजन सुविधा की मूल बातें

LAF एक ऐसा तंत्र है जो बैंकों को सरकारी संपत्तियों के बदले में RBI से धन उधार लेने की अनुमति देता है। LAF RBI द्वारा स्थापित दो दरों के अधीन काम करता है: रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं, और उसके विपरीत रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक RBI को उधार देते हैं।

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वाणिज्यिक बैंक संपार्श्विक के रूप में सरकारी संपत्तियों के बदले RBI से उधार ले सकते हैं। इनके द्वारा उधार ली जाने वाली राशि, इनके द्वारा संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्य पर निर्धारित होती है। RBI से उधार लिए गए धन का उपयोग बैंकों द्वारा अपनी अल्पकालिक तरलता की जरूरतों को पूरा करने या अन्य बैंकों या ग्राहकों को उधार देने के लिए किया जा सकता है।

RBI बैंकिंग क्षेत्र में तरलता को नियंत्रित करने के लिए LAF का उपयोग करता है। जब RBI तरलता बढ़ाना चाहता है, तो वह रेपो दर को कम कर देता है। यह बैंकों के लिए RBI से उधार लेना सस्ता बनाता है। यह वित्तीय प्रणाली में धन की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे बैंक ग्राहकों को अधिक कुशलता से उधार दे सकते हैं। दूसरी ओर, यदि RBI तरलता को सीमित करना चाहता है, तो यह रेपो दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए RBI से उधार लेना ज्यादा महँगा हो जाता है और जिसके कारण वे कम उधार ले पाते हैं।

हर रोज, यह सुविध्याएँ सुनिश्चित करती हैं कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रातोंरात बाजार में पर्याप्त पूंजी है। चलनिधि समायोजन सुविधाओं की नीलामी दिन के एक विशेष समय पर की जाती है। रेपो समझौतों का उपयोग उन संगठनों द्वारा किया जाता है जिन्हें कमी को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, विभिन्न पूंजी वाली संस्थाएँ रिवर्स रेपो समझौतों का उपयोग करती हैं।

चलनिधि समायोजन सुविधा और अर्थव्यवस्था

LAF का बहुत अधिक आर्थिक प्रभाव है। RBI की रेपो दर बैंकों के लिए उधार लेने की लागत को प्रभाव डालती है, जो ग्राहकों के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित करती है। रेपो रेट कम होने पर उधार लेने की लागत कम होती है, जिससे लोगों और कंपनियों के लिए पैसा उधार लेना आसान हो जाता है। इसमें निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ाने की क्षमता होती है।

जब रेपो दर बढ़ती है, तो उधार की दरें भी बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों और कंपनियों के लिए पैसा उधार लेना अधिक कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप निवेश और आर्थिक विकास में कमी आ सकती है। परिणामस्वरूप, RBI को बैंकिंग प्रणाली में तरलता के उचित स्तर को बनाए रखने और उधार की लागत को प्रबंधनीय रखने के लिए संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करना होता है।

ऋण चुकाने की कीमत और मुद्रास्फीति की लागत के बीच संबंध का उपयोग करते हुए, RBI मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों का प्रबंधन करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का उपयोग करता है।

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चलनिधि समायोजन सुविधा का उदाहरण

एक काल्पनिक स्थिति में, एक बैंक भारत में मंदी के कारण अल्पकालिक तरलता की समस्या से ग्रस्त होता है। बैंक RBI की तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग करते हुए RBI के साथ एक रेपो समझौते में शामिल होता है। वह ऋण लेने के लिए कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा इस वादे के साथ कि वह उन एसेट्स को वापिस खरीदेगा।

मान लीजिए कि किसी बैंक को 1,00,000 भारतीय रुपये का एक दिन के लिए ऋण चाहिए और वह 7% की रेपो दर पर रेपो समझौते में प्रवेश करता है। उस स्थिति में, देय ऋण ब्याज 70,000 भारतीय रुपये होगा।

पॉजिटिव पे (सकारात्मक वेतन)

यदि बैंक के पास अतिरिक्त नकदी होती, तो बैंक LAF का उपयोग करते हुए RBI को एक पारस्परिक रूप से सहमत रिवर्स रेपो दर पर उधार देता और ब्याज अर्जित करता।

निष्कर्ष

LAF भारत के बैंकिंग क्षेत्र में तरलता को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुद्रा आपूर्ति को घटा कर या बढ़ा कर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। इस लेख के अंत में, हम आशा करते हैं कि आप मौद्रिक नीति के अन्तर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के मूल सिद्धांतों और इसके महत्व को समझ गए होंगे।